राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन को मंजूरी

 राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन को मंजूरी

अब ई-पास से मिलेगा लाभार्थियों को राशन, कैबिनेट बैठक में हुए अह्म निर्णय


अब ई-पास से मिलेगा लाभार्थियों को राशन, कैबिनेट बैठक में हुए अह्म निर्णय

लखनऊ। राज्य सरकार ने सात विद्यालयों का प्रांतीयकरण निरस्त करने और सरकारी राशन की दुकानों से लाभार्थियों को खाद्यान देने के लिए ई-पॉस मशीन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही परिवहन यानों में गति नियंत्रक लगाने के टेंडर को निरस्त करने, शैक्षिक सत्र 2018-19 में राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण-प्रकाशन के लिए नीति निर्धारित करने, बलिया में 400 केवी उपकेंद्र रसड़ा (जीआईएस) एवं लाइनों के निर्माण करने को मंजूरी दी गयी है। यह सभी निर्णय मुुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में संपन्न कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 2016 को वापस लेने और भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत करने का भी निर्णय लिया है।

सात विद्यालयों का प्रांतीयकरण निरस्त

कैबिनेट ने निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित छह वित्तविहीन विद्यालयों एवं हाईस्कूल तक अनुदानित एक विद्यालय, कुल सात विद्यालयों के प्रांतीयकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित कर उसके माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय लिया गया है। ई-पॉस में लाभार्थी के ऑनलाइन आधार आथेन्टिकेशन की सुविधा उपलब्ध रहती है, जिससे वितरण व्यवस्था की आनलाइन मॉनीटरिंग भी की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 67628 उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीनें सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से लगाकर उनको संचालन एवं रख-रखाव संबंधित सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा किया जाएगा। सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति, उसके संचालन के लिए यूपी डेस्को नोडल संस्था होगी। इसके लिए उसे सिस्टम इंटीग्रेटर को दी जाने वाली धनराशि पर दो प्रतिशत सेंटेज चार्ज का भुगतान किया जाएगा।

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कैबिनेट ने परिवहन यानों में गति नियंत्रक लगाने के लिए टेंडर द्वारा वेंडर्स की चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। शैक्षिक सत्र 2018-19 में राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण-प्रकाशन के लिए नीति निर्धारण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। पावर फार ऑल के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को सक्षम बनाये रखने के लिए बलिया में 400 केवी उपकेंद्र रसड़ा (जीआईएस) एवं तत्संबंधी लाइनों के निर्माण के लिए कुल लागत 424.06 करोड़ का कार्य किया जाएगा तथा निर्माण कार्य का वित्त पोषण शासकीय अंशपूंजी एवं संस्थागत ऋण द्वारा 30:70 के अनुपात में किया जाएगा। यह कार्य पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. द्वारा 30 माह में पूर्ण किये जाएंगे। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 2016 को वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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