योगी सरकार का दूसरा बजट पेश, जानिए किए क्या मिला

योगी सरकार का दूसरा बजट पेश, जानिए किए क्या मिला



योगी सरकार का दूसरा बजट पेश, जानिए किए क्या मिला
योगी सरकार का दूसरा बजट पेश, जानिए किए क्या मिला

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने अपना दूसरो बजट पेश किया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने चार लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2018-19 के बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

बजट में किसे क्या मिला

  • लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 500 करोड़
  • वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़
  • यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़
  • पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़
  • सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपए
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़
  • मुख्यमंत्री फल उद्यान योजना लागू की गई है.
  • 20 कृषि उत्पादा केंद्र खोले जाएंगे
  • गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र जाएंगे
  • अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हजार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  • अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट
  • अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था
  • मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था
  • मिड-डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ का बजट
  • कक्षा 1-8 तक के छात्रों के किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट
  • यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़
  • फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए
  • माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
  • दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए
  • अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
  • औद्योगिक निवेश नीति 2012 के लिए 600 करोड़ रुपए
  • नई औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड़ रुपए
  • पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए
  • आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपए
  • राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
  • महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए.
  • महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ‘सबला योजना’ के लिए 351 करोड़ रुपए
  • बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए
  • दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए
  • एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए
  • स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास के लिए 74 करोड़ रुपए
  • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए
  • प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन
  • 24 नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन
  • कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए
  • पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था
  • श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था
  • लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था
  • सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उदगम एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़
  • मुख्य्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़
  • नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए
  • बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए
  • लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सडक़ों के निर्माण कार्य के लिए 11343 करोड रुपए
  • पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड रुपए
  • आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था
  • हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़
  • बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़
  • खादी के लिए 55 करोड़
  • आईटी के तहत ई-आफिस के लिए 30 करोड़
  • स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़
  • प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपए
  • पीजीआई में 200 बेड की बृद्धि की गई। रोबोटिक सर्जरी प्रारम्भ की गई। प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपए
  • कान्हा उपवन एवं बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़
  • सरयू नहर परियोजना के लिए 1614 करोड रुपए
  • अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 741 करोड़ का बजट
  • मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड़ रुपए का बजट
  • नहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट
  • बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट
  • कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़
  • गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए
  • बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़

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