बजट में किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान

बजट में किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान



Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn
बजट में किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान
बजट में किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान
  • बजट में किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान

नई दिल्ली। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया, वहीं नौकरीपेशा लोगों को राहत नहीं मिली। जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत की है और इसके तहत 40 हजार रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा।

  • महिलाओं की बेसिक सेलरी पर से आठ प्रतिशत पीएफ कटेगा।
  • म्यूचुअल फंड की कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
  • शिक्षा स्वास्थ पर सेस अब चार फीसद होगा।
  • कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत किया गया है।
  • इनकम टैक्स असेस्मेंट कंप्यूटर के जरिए होगा।
  • इनकम टैक्स पर सेस तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है।
  • कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से विदेशी मोबाइल, लैपटॉप और टीवी महंगे हो सकते हैं।
  • कम्पनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में भारी छूट का ऐलान किया गया है।
  • 40 हजार तक का मेडिकल बिल टैक्स फ्री।
  • 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे गए शेयरों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 प्रतिशत बढ़ा।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य सेस चार प्रतिशत किया गया है।
  • कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।
  • 250 करोड़ की कम्पनियां 25 प्रतिशत टैक्स के दायरे में।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन सिस्टम की फिर से शुरुआत।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार तक बढ़ी है।
  • बैंक डिपॉजिट पर छूट 10 हजार से 50 हजार कर दी गई है।
  • बुजुर्गों के लिए एफडी, आरडी के ब्याज टैक्स फ्री।
  • सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
  • 100 करोड़ टर्नओवर वाली कृषि कंपनियां टैक्स के दायरे से बाहर की गई है।
  • प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तनख्वाह पांच लाख करने का प्रस्ताव।
  • उप राष्ट्रपति की तनख्वाह चार लाख करने का प्रस्ताव।
  • राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख करने का प्रस्ताव।
  • सांसदों का वेतन हर पांच साल में बढ़ाने का प्रस्ताव।
  • बिटकॉइन जैसी करेंसी भारत में नहीं चलेगी।
  • हर कारोबारी को यूआईडी मिलेगा।
  • हर कम्पनी को यूआईडी मिलेगा।
  • कई सरकारी इंशोरेंस कम्पनियों का विलय होगा।
  • ओएनजीसी का विनिवेश होगा।
  • 14 सरकारी कम्पनियों के शेयर बाजार में आएंगे।
  • सरकार की तीनों बीमा कम्पनियां अब एक होंगी।
  • मुंबई लोकल के लिए 90 हजार करोड़ की योजना।
  • देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 16 एयरपोर्ट बनेंगे।
  • ग्रामीण विकास के लिए 2.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।
  • देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर रेल चलेगी।
  • 3600 किलोमीटर के रेल ट्रैक नवीनीकरण होगा।
  • 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
  • रेलवे की बेकार जमीन का कारोबारी इस्तेमाल होगा।
  • रेलवे पर 1 लाख 48 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार।
  • पटरी गेज बदलने पर काम करेगी सरकार।
  • सभी स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी लगेंगे।
  • 4267 मानव रहित क्रॉसिंग खत्म किए जाएंगे।
  • 25 हजार से ज्यादा आबादी वाले स्टेशन पर एस्केलेटर लगेंगे।
  • स्मार्ट सिटी योजना के तहत 100 नए शहर बनेंगे।
  • स्मार्ट सिटी के विकास के लिए 2.4 लाख करोड़ का फंड।
  • सरकार ने धार्मिक शहरों के लिए हैरीटेज सिटी योजना बनाई है।
  • कपड़ा क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए 600 करोड़ का फंड।
  • सीमावर्ती इलाकों में सडक़ बनाने की योजना है।
  • युवाओं को नौकरी देने को लेकर सरकार ने इस साल 70 नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है।
  • नई नौकरियों में सरकार 12 प्रतिशत ईपीएफ देगी।
  • देश के हर जिले में स्किल सेंटर खुलेगा।
  • 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी।
  • सरकार ने तीन संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर एक मेडिकल खोलने का प्रस्ताव रखा है।
  • सरकार 1.5 लाख आरोग्य केंद्र बनाएगी।
  • 12 रुपए के प्रीमियम पर दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा।
  • शिक्षा पर 15000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार।
  • प्री-नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक साथ कराने की योजना।
  • कारोबार के लिए मुद्रा योजना में तीन लाख करोड़ का फंड।
  • 10 करोड़ मरीजों की मदद के लिए सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना।
  • टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपए की सरकारी मदद।
  • गरीबों के लिए 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना।
  • देश की 40 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में।
  • स्वास्थ्य बीमा योजना से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
  • देश में नए मेेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव।
  • हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य।
  • 5 लाख स्वास्थ्य केंद्र लोगों के घरों के बाहर बनेंगे। बजट में आयुष्मान भारत योजना का ऐलान।
  • लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का ऐलान।
  • सरकार ने हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ देने का ऐलान किया है।
  • किसानों के लिए क्लस्टर तकनीक का विकास किया जाएगा।
  • अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए डिजिटल पोर्टल बनेगा।
  • गरीब आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
  • शिक्षा से वंचित 20 बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 10 लाख नए मकान बनेंगे।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में देश में 275 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार 1400 करोड़ रुपये कृषि संपदा योजना के लिए देगी। देश में 42 मेगा फूड पार्क बनेंगे।
  • किसानों को कर्ज के लिए 11000 करोड़ का फंड निर्धारित किया है।
  • उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
  • 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन।
  • दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटाने की नई योजना बनाई है, पराली जलाने के प्रदूषण को रोकेंगे।
  • अगले वित्त वर्ष तक दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य।
  • 2022 तक हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी कर देगी।
  • सरकार ने नया ग्रामीण बाजारा ई-नैम बनाने का ऐलान किया है। यह बाजारा 2000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।

मोदी सरकार का आम बजट आज, अरुण जेटली से देश को हैं ये उम्मीदें


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *