Facebook

Twitter

Pinterest

Linkedin

छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखा पत्र भेजा

इलाहाबाद/लखनऊ। उत्तर  प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षा में भाषा के आधार पर लगातार हो रहे भेदभाव और शोषण के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का ‘न्यायिक सेवा समानता संघर्ष मोर्चा’ के बैनर तले आज 19वें दिन भी अनशन जारी रहा। छात्र अपनी मांगों को लेकर खून से लिखा मांग पत्र प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा।

यह भी पढ़ें :-  पुल की रेलिंग को तोड़ नहर में गिरी बस, 37 की मौत

न्यायिक सेवा के प्रतियोगी छात्र-छात्राएं 12 जनवरी 2018 से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रांगण में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष न्यायिक सेवा समानता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले क्रमिक अनशन कर रहे हैं। न्यायिक सेवा समानता संघर्ष मोर्चा के छात्रों ने 26 जनवरी को अपनी मांगों के समर्थन में तिरंगा मार्च निकालकर गणतंत्र दिवस मनाया था।

मोर्चा के संयोजक रामकरन निर्मल और आशीष पटेल तथा अन्य साथियों दिनेश चौहान, सुशील चौधरी, गजेंद्र सिंह यादव आदि ने न्यायिक सेवा के प्रतियोगियों  की मांगों के संदर्भ में अपने खून से लिखकर प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा। इसके अलावा छात्रों ने दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, विधि मंत्री बृजेश पाठक, विधि राज्यमंत्री नीलकंठ तिवारी को भी इस सम्बंध में ज्ञापन दे चुके हैं।

न्यायिक सेवा परीक्षा में हिन्दी को नहीं दिया जा रहा कोई स्थान

छात्रों का कहना है कि देश के सबसे बड़े हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा परीक्षा ‘उत्तर प्रदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजऩ)’ की मुख्य परीक्षा में भाषा के प्रश्न-पत्र में, जो 200 अंक का होता है, में केवल अंग्रेजी ही है, हिंदी को कोई स्थान नहीं मिला है। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा ‘हिन्दी’ है। प्रदेश के समस्त ‘जिला न्यायालयों’ में पूरी कार्यवाही हिंदी भाषा में ही होती है।

अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषा को दिया जा रहा स्थान

छात्रों का कहना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 दिसम्बर 2017 को ‘न्याय ग्राम’ की नींव इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखी थी। उन्होंने कहा था कि न्याय सरल, सुगम हो, बहस और निर्णय स्थानीय भाषा मे होने चाहिए। यही नहीं, दो जनवरी 2018 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट संघ की 6वीं आधिकारिक भाषा बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार 129 देशों का समर्थन जुटा रही है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि सबसे बड़े हिंदी भाषी राज्य में हिंदी को न्यायिक सेवा में स्थान नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि देश के अन्य हिन्दी भाषी राज्यों की न्यायिक सेवाओं में अंग्रेजी के साथ हिन्दी को स्थान दिया गया है और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी के साथ वहां की क्षेत्रीय भाषा को न्यायिक सेवाओं में स्थान दिया गया है।

 छात्रों की प्रमुख मांगें

• भाषा के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के साथ हिन्दी को शामिल किया जाए, जिसके अंक समान हों।
• चार अवसर की बाध्यता को समाप्त किया जाए।
• न्यायिक सेवा की भर्ती को नियमित किया जाए।
• हिन्दी भाषा के आधार पर कॉपी जांचने में हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए।

यह भी पढ़ें :-  विजय गोखले ने विदेश सचिव का पदभार संभाला

Facebook

Twitter

Pinterest

Linkedin

बुलन्दशहर। बुलन्दशहर पुलिस ने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बदमाशों संग हुई मुठभेड़ में 15000-15000 रुपए के पुरस्कार घोषित दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

यह भी पढ़ें: पुलिस मुठभेड़ में 20 हजार रुपए का इनामी बदमाश मुकेश गिरफ्तार

एडीशनल एसपी सिटी प्रवीन रंजन सिंह ने बातया कि मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे थाना कोतवाली देहात पुलिस ने सूचना के आधार पर अनूपशहर रोड हजरतपुर पुलिया से मुठभेड़ के उपरांत दो पुरस्कार घोषित अपराधी अजीम और चांद गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे 315  बोर, जीवित व खोखा कारतूस बरामद हुए।  उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवालीनगर व देहात पर हत्या के प्रयास, आम्र्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन दर्ज हैं तथा थाना कोतवालीनगर पर आईपीसी की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर 15-15 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तों को जेल भेजा गया है।

यह भी पढ़ें: मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सात युवतियां गिरफ्तार