अब सीधी भर्ती के पदों को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भरेगा

अब सीधी भर्ती के पदों को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भरेगा



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लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन का गठन  और सीधी भर्ती के पदों को उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने समेत नौ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए सुगमता से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ‘उ.प्र. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली-2009 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह उप्र पालिका (केन्द्रीयित) सेवा, उप्र पालिका और जल संस्थान, जल कल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा एवं अकेन्द्रीयित सेवा के सीधी भर्ती के पदों को उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।

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प्रवक्ता ने बताया कि उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने का निर्णय किया गया है। साथ ही महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदेय की दरों को बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने के लिए 2400 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में नॉन जीएसटी अल्कोहल पर कर की दर 5 प्रतिशत सशर्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट बैठक में एआईबीपी वित्त पोषित सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्य गंगा परियोजना-द्वितीय चरण परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से दीर्घकालिक सिंचाई निधि से ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह बैठक में उ.प्र. औद्योगिक मॉडल स्थायी आदेश (प्रथम संशोधन)-2017 का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए परियोजना परामर्शी द्वारा तैयार किया गया आरएफक्यू अभिलेख अनुमोदित कर लिया गया है।

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