अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हाई कोर्ट की रोक

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हाई कोर्ट की रोक

कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बावत जानकारी भी मांगी है। याचिका पर नवम्बर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।


कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बावत जानकारी भी मांगी है। याचिका पर नवम्बर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी है। दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बावत जानकारी भी मांगी है। याचिका पर नवम्बर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में जगत बिहारी तिवारी, खुर्शीद अकबर व अन्य तमाम पुलिस कर्मियों की याचिकाओं पर बहस करते हुए अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याचीगण को छह जुलाई 2017 के शासनादेश के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 11 दिसम्बर 2017 को जारी कर दिया गया। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उनके विरुद्ध कितनी प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं।

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अधिवक्ता का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने में शासनादेश के नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना स्क्रीनिंग कमेटी बनाएं पिक एंड चूज के आधार पर सेवानिवृत्ति दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्तित के आदेश में कोई जज्बा नहीं होना चाहिए। वहीं कोर्ट ने 11 सितम्बर के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।

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