लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद प्रचार प्रसार में ही 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अखिलेश सरकार ने 85 करोड़ रुपए से ज्यादा एलईडी से प्रचार में खर्च किए। वहीं, योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से अब तक उप्र सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

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समाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने बीते 23 मई को उप्र के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय में एक आरटीआई दायर की। इसमें 2016-17 और हालिया वित्तीय वर्ष में उप्र सरकार द्वारा एलईडी वैन से विज्ञापन आदि से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। शर्मा के मुताबिक, प्रभारी एलईडी राम मनोहर त्रिपाठी ने जो सूचना दी है उससे पता चलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी वित्तीय वर्ष 2016-17 में एलईडी वैन से प्रचार कराने में ही 85 करोड़ 46 लाख 60,681 रुपये की रकम खर्च की है।

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वहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलईडी वैन से प्रचार कराने में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के शुरुआती साढ़े सात महीनों में 9 करोड़ 92 लाख 68,792 रुपये खर्च किए हैं। सूचना के अनुसार, विभाग में एलईडी वैन खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन वैनों का अनुरक्षण भी उस फॉर्म द्वारा ही किया जाता है, जो एलईडी वैन से विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है।

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नई दिल्ली। इंटरपोल ने शनिवार को विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने से इनकार करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि वह इसके लिए फिर से इंटरपोल से आग्रह करेगी। एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि एनआईए की जाकिर नाईक के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस के आग्रह को इंटरपोल ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इंटरपोल मुख्यालय को आग्रह जमा किए जाने के दौरान आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए थे। अब एनआईए इंटरपोल से फिर से आग्रह करेगा, क्योंकि मुंबई की एनआईए अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

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नाईक के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इंटरपोल ने नाईक पर रेड कार्नर नोटिस को रद्द कर दिया है और दूसरे कारणों सहित राजनीतिक व धार्मिक पूर्वाग्रहों का हवाला देते हुए दुनिया भर में अपने कार्यालयों के सभी फाइलों से उनके डाटा को हटाने के लिए कहा है। इसमें यह भी कहा गया, इंटरपोल आयोग ने गहन जांच में पाया कि भारतीय एजेंसी का आग्रह इंटरपोल के नियमों के अनुरूप नहीं था और इस तरह से भारत सरकार के रेड कार्नर नोटिस जारी करने के आग्रह को रद्द कर दिया।

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भारत सरकार ने नाईक व उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया है और इसे गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। नाईक पर अपने भाषणों के जरिए घृणा फैलाने, आतंकी समूहों का वित्तपोषण करने व धनशोधन का आरोप है। एनआईए ने बीते साल नाईक पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

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