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लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यूपी बोर्ड की वर्ष-2018 की परीक्षा को नकल विहीन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीसीटीवी से युक्त विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि केन्द्र के निर्धारण में पक्षपात एवं मनमानी का कोई आरोप न लग सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट दे कि विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सभी मानक पूरे करते हैं। इस बार स्वकेन्द्र परीक्षा की व्यवस्था नहीं होगी।

वेरीफिकेशन के बाद ही रखे जाए चतुर्थ श्रेण कर्मी

उप मुख्यमंत्री आज यहाँ योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षकों से विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बस चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक पुलिस वेरीफिकेशन के बाद ही रखे जाएं। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों की प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों की एक बैठक आगामी 28 सितम्बर को जिले पर आयोजित कर यह सुनिश्चित करायें कि किसी भी विद्यालय में बिना पुलिस सत्यापन के कोई भी बस चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक न रखे जाए।

सीसीटीवी कैमरे वाले विद्यालय ही बनेंगे परीक्षा केन्द्र

उप मुख्यमंत्री ने राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं पदोन्नति, विनियमितीकरण पेंशन भुगतान एवं अवशेष देयों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के सेवा नैवृत्तिक देयकों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। उन्होंने निर्देश दिए कि आनलाइन परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु आधारभूत सूचनाओं को वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से शीघ्रता से अपलोड करें।

विद्यालयों के मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों ने मान्यता के लिए आनलाइन आवेदन किए हैं, उनका परीक्षण कर यह सुनिश्चित करा लें कि मान्यता संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं। जिन विद्यालयों के आवेदन में कोई कमी रह गयी हो, तो वेबसाइट पर अपलोड कर दें, ताकि वे आगामी 31 अक्टूबर तक कमियों को दूर कर लें। उन्होंने कहा कि इस बार मान्यता देने में किसी तरह की मनमानी नहीं होने पायेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों ने जिस क्रम में आनलाइन आवेदन मानक के अनुरूप पूर्ण किए हैं, उसी क्रम में उन्हें मान्यता भी दी जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2018-19 के सत्र से सभी विद्यालयों में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय को छोडक़र अन्य सभी विषयों के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के लागू होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती हेतु शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि इस बार परीक्षा केन्द्र निर्धारण में सख्ती की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय, जिनका रिकार्ड साफ-सुथरा हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में इण्टरमीडिएट में कम परीक्षा केन्द्र बनाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 के शिक्षकों के भुगतान हेतु धनराशि जारी कर दिए गये हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षकों के बोर्ड परीक्षाओं के अवशेष मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करायें।

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मोदी ने बाड़मेर के पचपदरा में बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला रखी

 बाड़मेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाल ’जुड़वां’ हैं, जहां-जहां कांग्रेस जाती है, अकाल वहां पहुंच जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर ’झूठे वादे करके लोगों को बेवकूफ बनाने’ का आरोप लगाया। मोदी ने बाड़मेर के पचपदरा में बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाल जुड़वां हैं। जहां भी कांग्रेस जाती है, अकाल भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है।

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मोदी ने कांग्रेस पर यह हमला राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस चिट्ठी के बाद किया है, जिसमें उन्होंने प्रश्न किया है कि जब चार वर्ष पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा इस रिफाइनरी की आधारशिला रखी जा चुकी है तो फिर दोबारा ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने परियोजना के नाम पर महज आधारशिला रखकर लोगों को गुमराह किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। हम केवल पत्थर बिठाकर लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। वर्ष 2022 में हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी रिफाइनरी उसी वर्ष काम करना शुरू कर दे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यह नहीं चाहते कि लोग हमारे पास आए और आधारशिला रखने के बाद पूछें कि आपने इसे लागू करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया।

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उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस परियोजना को वास्तविक बनाने के लिए सराहना की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की आदत झूठे वादे कर लोगों को मूर्ख बनाने की है और वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) परियोजना कभी भी सफल नहीं होती, अगर कांग्रेस की योजना को दिमाग में रखा जाता। उन्होंने कहा कि उन लोगों (कांग्रेस) ने ओआरओपी के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित कर हमें भी गुमराह किया। पूरी गणना करने के बाद ओआरओपी का पूरा खर्च 12 हजार करोड़ था। हमने इस संबंध में सेना के अधिकारियों की मदद ली और सुनिश्चित किया कि उनके खाते में 10,004 करोड़ रुपये जमा किए जाएं। बाकी बची हुई राशि भी जल्द ही दे दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि जब हमने पद संभाला, सबसे पहला काम हमने इसे पता लगाने का किया कि रेलवे बजट में किए गए वादे के अनुसार कितने काम पूरे किए गए। संसद में बस कुछ तालियों के लिए कुछ लोग ऐसे वादे कर देते हैं, जो वो कभी पूरे नहीं कर पाते। हम गुमराह करने की इस संस्कृति के खिलाफ प्रतिबद्ध थे। हमने हर साल रेलवे बजट पेश किए जाने को समाप्त किया क्योंकि यह फर्जी वादे करने के लिए किया जाता था। मोदी ने कहा कि इससे पहले की सरकार द्वारा 1500 योजनाएं केवल कागजों पर थीं और उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी तरह की योजना नहीं बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह समय ’संकल्प से सिद्धि’ का है। हमें निश्चय ही अपने लक्ष्यों और 2022 तक इसे पूरा करने के लिए काम करना है, जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे होंगे।

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