नई दिल्ली। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार को ‘पैकेजिंग’ और ‘रीपैकेजिंग’ का मास्टर बताते हुए कहा कि वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नीतियों और योजनाओं की ‘रीपैकेजिंग’ कर नए नाम से उनका फीता काटने के बजाय देश को ‘पुराना भारत’ लौटा दे क्योंकि ‘नये भारत’ में सांप्रदायिक ङ्क्षहसा, डर, खौफ और बलात्कार का बोलबाला है।

राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदल कर इनका श्रेय ले रही है। सरकार की 20 से भी अधिक योजनाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी योजना संप्रग ने शुरू की थी और मौजूदा सरकार ने केवल उनका नाम बदला है। जन धन योजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस का नाम बदल दिया है और संप्रग शासन में इस योजना के तहत 24 करोड़ खाते खोले गए थे । मौजूदा सरकार ने तो केवल सवा सात करोड खाते खोले हैं और पूरे देश तथा दुनिया में इसका ङ्क्षढढोरा पीटा जा रहा है।

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आजाद ने कहा कि यदि दुनिया में ‘पैकेजिंग’ और ‘रीपैकेजिंग’ के ठेके के लिए प्रतिस्पर्धा हो तो इस सरकार को सबसे बड़ा ठेका मिल जायेगा।  सरकार का अपना कुछ नहीं है और वह कब तक पुरानी योजनाओं के फीते काटती रहेगी। सरकार ने देश को भी नहीं छोड़ा और उसे भी‘नये भारत’का नाम दे दिया। तीन तलाक विधेयक पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उसने घर को भी बांट दिया है और पत्नी के वोट के लिए पति को जेल में डालने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में अभी डराने वाली नीति का बोलबाला है जिससे डर, भय और खौफ का माहौल है। देश में  ‘अभिव्यक्ति, मिलने जुलने तथा व्यापार की स्वतंत्रता’ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी ने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी जिसमें डर, खौफ  और बलात्कार का बोलबाला हो। उन्होंने कहा कि हमें गांधी का वह पुराना भारत लौटा दो जिसमें हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे को खून दें और डर तथा भय का माहौल न हो।

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समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि संविधान में संशोधन किये बिना सभी चुनाव एक साथ नहीं कराये जा सकते हैं। इसके लिए यह व्यवस्था करनी होगी कि राज्य सरकारों को पांच साल तक बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है और सवाल किया कि क्या भाजपा इसके लिए तैयार है।  श्री अग्रवाल ने कहा कि राजनेताओं को बदनाम किया जा रहा है और मीडिया जनता में उनकी छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी और जज एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं लेकिन नेताओं के खिलाफ शिकायत किये जाने पर उसकी तुरंत जांच करायी जाती है। उन्होंने चुनाव खर्च में हुयी भारी वृद्धि की चर्चा करते हुए कहा कि यदि नेता कुछ भ्रष्टाचार करता है तो उसे चुनाव में खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कालाधन समाप्त करने के लिए की गयी कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि सारा कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में चार गुना की वृद्धि हुयी है और अब यह शिष्टाचार हो गया है।

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अन्नाद्रमुक के ए नवनीतकृष्णन ने धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करते हुए तमिलनाडु में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से बनाये गये एक कानून को राष्ट्रपति की सहमति दिये जाने पर जोर दिया।