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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी पिछले तीन दिनों से बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि उप राज्यपाल अनिल बैजल ने उन्हें अधिकारियों से बात करने और मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल ने यह बयान उप राज्यपाल से अपने मंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद दिया।

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केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अधिकारी पिछले तीन दिन से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूं। उप राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह अधिकारियों के सामान्य रूप से कामकाज शुरू करने के लिए सभी कदम उठाएंगे। मंत्रिपरिषद ने उन्हें सभी तरह के सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हमें दिल्ली की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करना है। इस बीच, बैजल ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना काफी निंदनीय है। निर्वाचित सरकार को सलाह है कि वह सरकारी कर्मचारियों के साथ पैदा हुए अविश्वास को हटाने के लिए कदम उठाए ताकि दिल्ली का विकास बाधित न हो।

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मंगलवार को मुख्य सचिव ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके आवास में दो विधायकों ने बैठक में उन्हें पीटा। इस घटना के बाद, अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि वे लोग केजरीवाल के माफी मांगने तक न तो उनसे न ही उनके मंत्रियों व विधायको से मुलाकात करेंगे न ही फोन पर बातचीत करेंगे। उप राज्यपाल से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उप राज्यपाल ने हमें आश्वस्त किया है कि वह मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकारी अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने उप राज्यपाल को बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से अधिकारी बैठक में नहीं आ रहे हैं और न ही हमारा फोन उठा रहे हैं। कई बैठक को रद्द कर दिया गया है।

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सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वह अधिकारियों से वार्ता करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या केजरीवाल इस मामले में माफी मांगेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच चल रही है और मामला अदालत के समक्ष लंबित है।

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ‘जीडीपी’ को ‘सकल विभाजनकारी राजनीति’ बताया। राहुल गांधी ने निवेश, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, रोजगार निर्माण, कृषि वृद्धि में कमी पर प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली दोनों पर निशाना साधा।

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राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वित्तमंत्री जेटली और मोदी की सकल विभाजनकारी राजनीति ’ग्रॉस डिवाइसिव पॉलिटिक्स’ (जीडीपी) वाली जीनियस जोड़ी ने भारत को: 13 वर्षो में सबसे कम निवेश, 63 वर्षों में सबसे कम बैंक क्रेडिट ग्रोथ, आठ वर्षों में सबसे कम रोजगार निर्माण, कृषि जीवीए वृद्धि में 1.7 प्रतिशत की कमी, राजकोषीय घाटा आठ वर्षो में सबसे ज्यादा और ठप परियोजनाएं दी हैं। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय(सीएसओ) के रपट को संलग्न किया है, जिसमें 2017-18 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016-17 में भारत ने 7.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की थी। सीएसओ के डाटा के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने और विनिर्माण क्षेत्र में कमी आने से 2017-18 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

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अर्थव्यवस्था को लेकर चिदंबरम का मोदी सरकार पर हमला

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि निकट भविष्य में आर्थिक मंदी की बुरी आशंका सच साबित हो गई है और नौकरियों के सृजन में नाकामी सत्तारूढ़ भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की ’एक बड़ी असफलता’ है। जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमान जारी होने के एक दिन बाद (जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है) पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे, जो हवा में उड़ गए।

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उन्होंने कहा कि हाल में ही पैदा हुआ सामाजिक असंतोष आर्थिक मंदी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, जिसे सरकार सुविधापूर्वक छिपा रही थी। अब वक्त आ गया है कि सरकार बड़े-बड़े दावे करने के बजाए, कुछ ठोस काम कर के दिखाए।

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