New Delhi. पूरे देश में आगामी लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेता वोटरों से सम्पर्क साधने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। हर कोई अपने हित साधने में लगा हुआ। सत्ताधारी दल भाजपा जहां अपनी नीतियों को जन—जन तक पहुंचा रही है। वहीं, विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा सरकार के काम—काज पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने सियासत को और गरम कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के एम नागराज के फैसले का बरकरार रखा है।

एससी/एसटी को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर वकालत की थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब सरकार सरकारी नौकरी में प्रमोशन में एससी/एसटी को आरक्षण दे सकती हैं। इस फैसले के बाद से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक दलों को आगामी चुनावों के लिए मुद्दा मिल गया। दरअसल, एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद के दौरान काफी हिंसा भी हुई थी। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने दलितों को खुश करने के लिए संसद में एससी/एसटी एक्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र सरकार के इस कदम से सवर्ण वर्ग नाराज हो गया। इसके सवर्ण संगठनों के एससी/एसटी विधेयक के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। विधेयक को लेकर सवर्णों में भारी नाराजगी है।

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अब दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, या बसपा सभी लगे हुए हैं। इस बीच एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब राजनीतिक दल इस फैसले के बाद अपना—अपना श्रेय लेने में लगे हुए हैं। वहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस फैसले को तुरंत लागू करे। मायवती ने केंद्र सरकार से आरक्षण की व्यवस्था जल्द लागू करने की मांग की। वहीं, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सुप्रीम कोट के फैसले से अब ये परेशानी हो जाएगी कि अब हर कैटेगरी में एससी/एसटी के लोग नजर नहीं आएंगे।

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वहीं, कांग्रेस भी चुनाव में इस मामले को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी। इस फैसले का राजनीतिक दलों पर भी असर पड़ेगा। अब सरकारों को भी इस फैसले को लागू करने में चनौती का सामना करना भी पड़ सकता है। वहीं, विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगाने में चूकेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव में दलित वोट बैंक पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान तेज हो सकता है।

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