मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन के दो बार कहने के बावजूद भी फ्लोर टेस्ट नहीं किया गया है

New Delhi. मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन के दो बार कहने के बावजूद भी फ्लोर टेस्ट नहीं किया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कोरोना वायरस के चलते इस कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया है। बीजेपी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम कमलनाथ और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है और साथ ही कहा है कि नोटिस की कॉपी बागी विधायकों तक भी पहुंचा दिया जाए। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर अहम सुनवाई होनी है। उधर कांग्रेस के विधायकों को वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की देखरेख में रखा गया है।

जयपुर से वही सभी कांग्रेस विधायकों को भोपाल लेकर आए थे। दरअसल यहां सरकार बचाने का एक तरीका उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत वाला भी है। एक बार उनके खिलाफ भी उत्तराखंड के कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर दी थी। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। ये मामला भी कोर्ट पहुंचा था, लेकिन हरीश रावत ने सभी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करवा दी थी और बाकी बचे विधायकों की संख्या के आधार बहुमत साबित कर दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीएम कमलनाथ को हरीश रावत के अनुभव फायदा मिलता है या नहीं। वहीं हरीश रावत का भी कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है।

दरअसल यह मामला संवैधानिक तकनीकी से जुड़ा है। उत्तराखंड में बागी विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद हरीश रावत को दलबदल कानून का सहारा मिल गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में बागी विधायकों ने अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। इसलिए उनके ऊपर दलबदल कानून लागू नहीं होता है। राजनीतिक दांवपेंच का इस्तेमाल करके अगर सीएम कमलनाथ इन विधायकों सदस्यता रद्द करवा सकते हैं तो फिर मामला उत्तराखंड जैसा हो सकता है। बता दें कि कानूनविदों के मुताबिक राज्यपाल स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता है और सदन में स्पीकर को अपने विवेक से फैसला लेने का अधिकार है।

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के इस्तीफे से पहले 227 विधायक (2 का निधन और एक BSP विधायक सस्पेंड) कांग्रेस 114+6 सहयोगी मिलाकर 120 हैं और बीजेपी के पास 107, लेकिन 21 विधायकों के इस्तीफे के बाद कुल (इनमें से सिर्फ 6 के इस्तीफे अभी स्वीकार हुए हैं) विधायक 206, बहुमत का नया आंकड़ा 104, कांग्रेस+सहयोगी मिलाकर 99 यानी बहुमत से 5 कम। बीजेपी के पास 107 विधायक यानी बहुमत से 3 ज्यादा। मतलब ऐसी स्थिति में लड़ाई बहुत ही नजदीकी हो जाएगी। और जैसा कि कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में भी बीजेपी के चार-पांच विधायक हैं तो शायद हरीश रावत की तरह कमलनाथ सरकार बचाने में कामयाब हो जाएं।

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Lucknow. विपक्षी एकता की संभावना को भाजपा भले ही नकारे लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस व रालोद ने भीतर-ही भीतर इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति नहीं बनी है। लेकिन, महागठबंधन की जमीन तैयार हो गई है। भाजपा के खिलाफ चारों दलों का एक मंच पर आना लगभग तय माना जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी गठजोड़ की नीति पर चलने की बात कहकर इसे लगभग पुख्ता कर दिया है।

वस्तुत: गठबंधन का पूरा दारोमदार मायावती पर टिका है, कुछ दिन पहले पार्टी नेताओं की बैठक में उनका रुख भी नरम दिखा है। अपने नेताओं को गठबंधन पर खामोशी बरतने की हिदायत देकर उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह सपा के प्रस्तावों को गंभीरता से ले रही हैं। इसके पीछे बीते उप चुनावों के परिणाम भी एक प्रमुख कारण हैं, जिसमें बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे लेकिन उसके सहयोग से फूलपुर, गोरखपुर और कैराना संसदीय क्षेत्र और नूरपुर विधानसभा में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। उप चुनावों में मायावती ने कई प्रयोग भी किए थे। फूलपुर और गोरखपुर में जहां उन्होंने प्रत्यक्ष समर्थन दिया था, वहीं कैराना और नूरपुर में परदे के पीछे से एकता को मजबूती दी थी।

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फिर भी आगे चलकर कुछ पेच फंस सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे पर बात अटक सकती है। माना जा रहा है कि बसपा को 40 सीटें, सपा को 30 और कांग्रेस को आठ सीटें दिए जाने की बात है। रालोद को सपा के खाते में डाला जा सकता है। लेकिन, बसपा इस पर भी सहमत होने से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस से राजनीतिक सौदेबाजी को भी वरीयता देना चाहेगी। इस दिशा में कांग्रेस से चल रही बात कुछ आगे बढ़ी है। सूत्र बताते हैं कि मध्यप्रदेश में बसपा की मांग 50 सीटों की है लेकिन, कांग्रेस की मंशा महज 25 सीटें देने की ही है। सीटों पर एक राय नहीं बनी तो इसका असर उप्र में भी होगा।

जहां तक सपा का सवाल है तो अखिलेश ने पहले ही यह कह दिया है कि भाजपा के खिलाफ गठजोड़ में यदि उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, तो वह इसके लिए तैयार हैं। हाल ही में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको किसी भी दल से गठजोड़ का अधिकार भी दे दिया है। ऐसे में अखिलेश पर ही कांग्रेस, रालोद व अन्य छोटे दलों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी होगी।

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