नई दिल्ली/मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बैंक खाते और 43 करोड़ रुपए के कीमत के शेयर जब्त कर दिए गए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई 11,300 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले की मौजूदा जांच के संदर्भ में की है।

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वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, पिछले कुछ समय में नीरव के कई ठिकानों पर मारे गए छापे में बड़ी संख्या में आयातित घडिय़ां जब्त की गई हैं। ईडी ने कहा कि नीरव के जिस बैंक खाते को जब्त किया गया है, उसमें 30 करोड़ रुपए हैं और जब्त शेयर की कीमत 13.86 करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने कहा कि छापे के दौरान उन्होंने नीरव से संबंधित स्टील की 176 आलमारियां, 158 बक्से, 60 अन्य कंटेनर जब्त किए हैं।

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गुरुवार को, एजेंसी ने नीरव और उनके समूह से जुड़े 100 करोड़ रुपये के बैंक डिपॉजिट, शेयर और लक्जरी कार जब्त किए थे। एजेंसी ने नीरव मोदी के 7.80 करोड़ रुपये के शेयर और म्युचल फंड जब्त कर दिए और इसके साथ ही गीतांजलि समूह के मेहुल चोकसी के 86.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। एजेंसी ने यह कार्रवाई इस मामले में दो अन्य लोगों के खिलाफ मौजूदा जांच के अंतर्गत की है। इस मामले में उनकी कंपनियों के निदेशकों और बैंक धोखाधड़ी में संलिप्त बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) भी इस मामले की जांच कर रहा है।

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Bhopal. मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को नोटिस दिया है, जिससे शिवरात सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले दिनों गुना में आयोजित शिवपुरी-गुना सड़क लोकार्पण समारोह में क्षेत्रीय सांसद सिंधिया को आमंत्रण न दिए जाने का आरोप लगाया था, जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि सिंधिया के कार्यालय ने उनके आने में असमर्थता जताई थी।

कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस में लिखा है कि कार्मिक प्रशासन विभाग के एक दिसंबर 2011 के प्रोटोकॉल संबंधी परिपत्र एवं छह फरवरी 2014 को संसद में प्रस्तुत सांसद प्रोटोकाल रिपोर्ट का सीधा उल्लंघन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने किया है। यह स्पष्ट रूप से किसी भी सांसद के विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधिया ने कहा कि सत्ता के अहंकार और मद में पूरी तरह से चूर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किस तरह से लोकतंत्र और जनभावनाओं का गला घोंट रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुना में देखने को मिला है।

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सांसद ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय ग्वालियर से देवास तक के आगरा-बॉम्बे रोड को चार लेन में परिवर्तित करने की 3500 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी। 27 जून 2012 को तत्कालीन भूतल परिवहन राज्यमंत्री जतिन प्रसाद एवं सांसद सज्जन सिंह वर्मा की उपस्थिति में इसका भूमि-पूजन हुआ था। लेकिन जब 23 जुलाई को गुना में मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण समारोह हुआ, तो क्षेत्र का निर्वाचित सांसद होने के बावजूद मुझे (सिंधिया) इस कार्यक्रम से दूर रखा गया, आमंत्रणपत्र में नाम तक नहीं दिया गया।

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सिंधिया का आरोप है कि शिवराज सरकार यहीं नहीं रुकी, सरकार ने क्षेत्रीय विधायक को धक्के मारकर मंच से उतार दिया। शिवराज सरकार और इनकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने जिस तरह से प्रोटोकॉल को धता बताते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर देवास-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया है, वह बेहद ही शर्मनाक है। सिंधिया ने कहा कि इस घटना में निर्धारित प्रोटोकॉल और नियमों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। गुना-शिवपुरी की जनता का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते यह मेरे विशेष अधिकार का भी हनन है, इसलिए मैं शिवराज, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहा हूं।

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