विपक्षी दलों से घिरी मोदी सरकार ने मायावती, ममता और सोनिया से मांगा समर्थन, जानें क्या है पूरा मामला

विपक्षी दलों से घिरी मोदी सरकार ने मायावती, ममता और सोनिया से मांगा समर्थन, जानें क्या है पूरा मामला



New Delhi. केंद्र की मोदी सरकार आए दिन विपक्षी दलों पर हमलावर रहती है। कोई ऐसा मौका नहीं नहीं गंवाती कि विपक्षी दलों पर कटाक्ष न करें, लेकिन एक मामले में केंद्र की मोदी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्षी दलों की महिलाओं से समर्थन मांगा है।

केंद्र सरकार ने मांगा समर्थन

केंद्र की मोदी सरकार मजबूती के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन कुछ मामलों में वह कमजोर साबित हो रही है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से समर्थन मांगा है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में लंबित एक बिल को लेकर समर्थन मांगा है, क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार अभी कमजोर साबित हो रही है।

​छह माह से लंबित है विधेयक

केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने की ठान ली है, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के आगे कमजोर साबित हो रही है।

बिना विपक्षी दलों के सहयोग से यह बिल संसद में पारित नहीं हो पा रहा है। तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, लेकिन पिछले छह माह से राज्यसभा में लंबित है।

सरकार विधेयक को लेकर प्रतिबद्ध

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने विपक्षी दलों की प्रमुख महिला नेताओं से राज्यसभा में लंबित विधेयक को पारित कराने में मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद से परे जाकर फौरी तीन तलाक को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पारित कराने के लिए आगे आएं।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक सरकार के लिए लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय का मुद्दा है। सरकार इस विधेयक को लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकसभा में किया गया था पारित

तीन तलाक बिल पर कुछ महिलाओं के विरोध पर रविशंकर ने सवाल किया किे क्या वे विरोध वाजिब हैं या प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं से मुलाकात की है, उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

बता दें कि फौरी तीन तलाक को अवैध घोषित कर इसके दोषी के लिए तीन साल जेल की सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को बीते दिसंबर में लोकसभा में पारित किया गया था।

अध्यादेश ला सकती है सरकार

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद मोदी सरकार लोकसभा में विधेयक लेकर आई थी। विधेयक लोकसभा में पारित हो या था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के चलते यह बिल अटका हुआ है।

हालांकि सूत्रों की मानें तो बीते महीने मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में तीन तलाक को लेकर अध्यादेश लाने पर भी चर्चा की गई थी।

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